(रामहरि पन्त
“ विरुवा उमार्ने योजनाकोलागि ६ महिनाको, रुख रोप्ने योजनाकोलागि २० वर्षीय तथा शैक्षिक योजनाकालागि १०० वर्षीय कार्य योजना तयार पार्नु पर्छ ।”
माथिको भनाईले शैक्षिक योजना निमार्ण र त्यसको कार्यान्वन पक्षको संवेदनशिलतालाई सटिक तरिकावाट बुझ्न सकिन्छ । कारण आजको शिक्षा नितिको असर समाजमा १००औं वर्ष पछिसम्म पनि रहि रहन्छ । वर्तमानको समय सापेक्ष शिक्षा नितिले उत्पादन गर्ने जनशक्ति भविश्यको समाज परिवर्तनका वाधक हुन सक्छन् अन्यथा यसले केबल बेरोजगार जमातको मात्र निमार्ण गर्ने खतरा रहन्छ ।
कुनैपनि देशको विकासको अवस्था मापन गर्ने सुचकांकहरु मध्ये शैक्षिक मापन महत्वपूर्ण मापन मानिन्छ । साक्षरता दर वढि भएका देशहरुको भौतिक, प्राविधिक, साँस्कृतिक, वातावरण्ीाय जस्ता पक्षहरुमा विकास भएको पाइन्छ । अतः विकसित देशहरुले देशको कुल बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षामा लगानी गर्ने गर्दछन् ।
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने शिक्षाको योजनावद्ध विकासको थालनी भएको धेरै दशक भएको छैन । वि.संं २०११ को शैक्षिक योेजनालाई शिक्षा विकासको योजनावद्ध सुरुआतको रुपमा लिइन्छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा वि.संं.२०१८, २०२८, २०३८, २०४९, २०५५, २०५८ हुदै आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न शैक्षिक योजना र परियोजनाहरु सञ्चालन भइ सकेका छन् । तर पनि लगानीको तुलनामा अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
योजना निमार्ण गर्ने तर कार्यान्वयन पक्षमा यथेष्ठ ध्यान नदिने, विभिन्न अभिसन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तर पालना नगर्ने नेपाल सरकारको विगत देखिकै नियति रहेको पाइन्छ । सवैको लागि शिक्षा अभियान अन्तरगत सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोमिन्तानमा भएको सम्मेलन होस् या सन् २००० मा सेनेगलको डाकारमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनद्धारा पारित सन् २०१५ सम्म सवैको लागि शिक्षा सुलभ र अनिवार्य वनाउने लक्ष्य होस् सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सहमत भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने लक्षण देखिदैन । सन् २०१५ आउन ४ वर्ष भन्दा पनि कम अवधि रहदा अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शिक्षावाट वन्चित रहेको अवस्था हामी सामु विद्यमान छ । भौगोलिक, जातिय, वर्गिय, लैगिंक आादिको आधारमा पछि पारिएका जनता शिक्षाको पहुँचवाट अझै टाढै रहनु, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको निमार्णमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसकिनु जस्ता कारणहरुले ती लक्षित वर्गलाई शिक्षाको मूल धारमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
नेपालको ७५ जिल्लाहरु मध्ये रसुवा जिल्ला पनि भौगोलिक विषमता, भाषिक,साँस्कृतिक, जातिय विविधता भएको जिल्ला हो । समुन्द्र सतहवाट ६०० मिटरको बेशीदेखि ७२३४ मिटर अग्लो लाङटाङ हिमाल यसै जिल्लामा पर्दछ ।
नेपाल सरकारद्धारा वर्गिकृत १८ ओटा दुर्गम जिल्लाहरु मध्ये रसुवा पनि पर्दछ । विकासका पुर्वाधारको वर्तमान अवस्था तथा उपलब्ध हेर्दा स्रोत र साधनको आधारमा भन्ने हो भने अन्य दुर्गम जिल्लाहरुको तुलनामा त्यति दुर्गम जस्तो लाग्दैन । अर्को तर्फ सुन्दर प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पक्षहरुले यस जिल्लाको विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । राजधानीवाट एक दिनको यात्रामा पुगिने, नेपालकै ठूले हिमनदी लाङटाङ हिमनदी, ऐतिहासिक महत्वको रसुवा गढी, लाङटाङ हिमाल धार्मिक महत्व बोकेको गोसाइकुण्ड तथा मनोरम नदीनाला तथा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मनोरम वनजंगलले सोभायमान यस जिल्लामा जल विद्युतको पनि त्यति नै प्रचुर सम्भावना रहेको यथार्थ निर्माण भई उत्पादन कार्य गरि रहेको चिलिमे जल विद्युत कम्पनी र निमार्णको चरणमा रहेका माथिल्लो चिलिमे, साङजेन, रसुवागढी, मैलुङ खोला जस्ता जल विद्युत आयोजनाहरुले पुष्टि गर्दछ ।
यहाँ रसुवा जिल्लाको विकासको अवस्था र सम्भावनाको चर्चा विकास निमार्ण कार्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर शैक्षिक पक्षमा पनि पर्ने भएकोले गर्ने प्रयास गरिएको हो । कारण विकासका पूर्वाधारहरुको व्यापकतासंगै जनताको आय आर्जनमा वृद्धि हुने, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको स्थापना र सुधारमा विकास आयोजनाहरुको सहयोग प्राप्त भई गुणस्तरमा वृद्धि हुने गर्दछ । रसुवा जिल्लामा संख्याको हिसावले विद्यालयको स्थापना तथा लगानीको हिसावले उल्लेख्य रुपमा भएको पाइन्छ । कुल १८ गा.वि.स.रहेको यस जिल्लामा सामुदायिक र संस्थागतका सवै तहमा कुल ११३ विद्यालयहरु हुनु, १० ओटा विद्यालहरुमा उच्च मा.वि.तहका कक्षाहरु सञ्चालन गरिनु जिल्लामै स्नातक तहको अध्यापन गर्न क्याम्पसको स्थापना हुनु, प्राविधिक रुपमा आकर्षको विषय वनेको विज्ञान विषयको अध्यापन उच्च मा.वि.तहमा जिल्लामै अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यति हँुदा हुँदै पनि रसुवा जिल्लाको शैक्षिक अवस्थामा जुन रुपमा सुधार हुनु पर्ने हो त्यति भएको पाइदैन । कुल जनसंख्याको करिव ६५ प्रतिशत मात्र साक्षर हुनु,त्यसमा पनि महिला साक्षरता न्युन हुनु जस्ता तथ्यहरुले यसको पुष्टि गर्दछ ।
आजको युग २१औं शताब्धिको विज्ञान प्रविधिको युग हो । देशको बदलिदो परिवेश तथा समय सापेक्ष जीवन स्तरमा सुधार गर्ने एकमात्र विकल्प शिक्षामा सुधार हो । शैक्षिक सुधार भन्ने कुरा कुनै एक पक्षको मात्र सहभागिता तथा कृयाशिलताले पूरा हुन सक्दैन । सरोकारवाला सवै पक्षहरुको इमान्दार र अर्थपूर्ण सहभागिता भयो भने शिक्षा क्षेत्रमा द्रुततर विकास गर्न असम्भव हुदैन । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु अन्तरगत राज्य,शिक्षक तथा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षासंग सम्वन्धित विभिन्न समितिहरु, सरकारी तथा गैह् सरकारी संघसंगठनहरु तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरु पनि पर्दछन् । यस लेखमा अन्य पक्षहरुको भूमिका भन्दापनि शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले रसुवा जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा खेल्नु पर्ने भूमिकालाई उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीको सरुआतसंगै विद्यालयहरुको स्थापनामा पनि वृद्धि हुने क्रममा शिक्षकहरुको संख्यामा पनि स्वभाविक रुपमा वृद्धि हुदै जाँदा शिक्षकहरुले पेशागत सुरक्षा र वृत्ती विकासका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा समय सापेक्ष सुधारको अभियानमा सक्रिय हुदै संगठनको आवश्यकता महशुस गरी वि.सं.२०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापना गरे । संगठनको उद्धेश्य अनुरुप कठिन परिस्थितिमा पनि पेशागत अधिकार प्राप्ती र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको अभियानमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको तथ्यलाई प्रमाणित गर्न इतिहाँस साक्षि छ । इतिहाँसवाट पाठ सिक्दै आजको परिवेशमा शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरुले पेशागत आन्दोलनका साथमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने अभियानलाईपनि त्यति नै मात्रामा अगाडी वढाउन इमान्दारीकासाथ प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने बेला आएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारीत पक्षहरुको पेशागत संघ संगठनहरु प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहोस् । यस्तो सकारात्मक सहानुभूती व्यावहारिक रुपमा नै गरिने कृयाशिलताले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । अतः रसुवा जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा एक पटक हामी सवैले गम्भिर भएर सोच्ने र समस्या पहिचान गरी समाधानकोलागि इमान्दार भएर लाग्ने बेला आएको छ ।
रसुवा जिल्लाको शैक्षिक विकासमा देखा परेका समस्या र चूनौतीहरुको पहिचान गर्दा निम्न पक्षहरु रहेको पाउन सकिन्छ ।
्य पहँुच तथा सहभागिता
ट्ट लैंगिक सहभागितामा असमानता छ । शिक्षाका महिला सहभागिता पुरुषको तुलनामा न्यून हुनु ।
ट्ट विद्यालय जाने उमेर पुगेका जनजाती र दलित समुदायका कतिपय बालबालिकाहरु अझै विद्यालय बाहिर नै छन्
ट्ट अनौपचारिक शिक्षाको प्रभावकारीता प्रायः शुन्य देखिन्छ
्य विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका
ट्ट अझैपनि प्राथमिक उमेर समुहका झण्डै ९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर नै छन् ।
ट्ट बाल विकास कक्षामा भर्ना गर्ने उमेर समुह ३,४ वर्षका बालबालिकाको करिव २४ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेको पाइन्छ ।
ट्ट विशेष गरी प्राथमिक तह पार गरेपछि विद्यालय छाड्ने समस्या रहेको पाइन्छ ।
्य विद्यालय कार्य सञ्चालन प्रकृया र अनुगमन
ट्ट कक्षाको अनुपातमा शिक्षक संख्या कम हुनु
ट्ट शिक्षण सिकाई कृयाकलाप अपेक्षकृत बाल केन्द्रित हुन नसक्नु
ट्ट कक्षाकोठामा हुनु पर्ने न्युनतम भौतिक सुबिधाको पनि अभाव हुनु
ट्ट विभिन्न समुहहरुवाट हुने बन्द हड्तालको असर विद्यालयमा पनि पर्नु
ट्ट अनुगमन, निरिक्षण प्रभावकारी नहुनु
यसरी शैक्षिक प्रकृयाका विभिन्न पक्षहरुमा अझैपनि हामी सामु चूनौतीहरु रहेका छन् । ती चुनौतीहरुको समाधान सरोकारवालाहरुको इमान्दार प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ । जसलाई पन्छाउदै रसुवा जिल्लाको शैक्षिक विकासमा सुधार गर्ने प्रयासमा शिक्षकहरुको भूमिका एक प्रमुख पक्ष हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । तय गरेका शैक्षिक उद्धेश्य प्राप्तीकालागि उपलब्ध सिमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै कक्षाकोठामा प्रयोग गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकको हो । वर्तमान परिवेशमा शिक्षकहरु कुनै न कुनै पेशागत संगठनमा आवद्ध रहेका हुन्छन् । स्वभाविक रुपमा आफु आवद्ध भएको संस्थाले तय गरेका योजना र कार्यक्रमलाई सफल पार्न सो संस्थाका सदस्यहरु सहज रुपमा कृयाशिल हुने हुदा शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले आफ्नो योजनामा शैक्षिक गुणस्तरमा सहयोग पुर्याउने निम्न पक्षहरुलाई पनि समावेश गरी कार्यान्वयन गरियो भने त्यसले रसुवा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा प्रदान गर्न सक्दछ ।
ट्ट कम्तिमापनि वार्षिक शैक्षिक योजना निमार्ण गरी प्रयोगकोलागि उत्साहित गर्ने ।
ट्ट विद्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधन संकलन, निमार्ण र प्रयोग गरी प्रभावकारी शिक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
कक्षाकोठाको समयलाई वढिभन्दा वढि सदुपयोग गर्न ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी र भरपर्दो वनाउन ।
ट्ट विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिमा राजनैतिक दलहरुको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई न्यूनिकरण गर्न ।
ट्ट शिक्षकको पेशागत दक्षताका विभिन्न सवालहरुमा निश्चित मापदण्डको आधारमा विश्वसनिय छनौट प्रकृयाको अवलम्वन गर्न ।
माथी उल्लेख गरिएका पक्ष लगायत अन्य कतिपय सवालहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा लागु गर्दा शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति सहायकसिद्ध हुन सक्दछन् । कतिपय सवालहरु समय सापेक्ष रुपमा चूनौतीपूर्ण पनि हुन सक्दछन् भने कतिपय शिक्षक आफैमा इमान्दारीता र भावनात्मक रुपमा आत्मसाथ गर्ने पक्ष पर्दछन् । शिक्षामा आजको मुख्य चूनौतीहरु मध्ये अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप पनि रहेको पाइन्छ । यसमा धेरथोर सवै राजनैतिक दलहरुले जिम्मेवारी बोध गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई अस्वस्थ राजनिति गर्ने थलोको रुपमा नभै भविश्यको लागि उत्पादनशील नागरीक निमार्ण गर्ने पवित्र स्थलको रुपमा आत्मसाथ गरौं ।
