चिलिमेको लालिपपमा रमाउँदै रसुवाली कमरेडहरू

माधव लामिछाने

लामो समयसम्म पर्यटकीय स्थल लाङटाङ र धार्मिक स्थलहरू गोसाइकुण्ड र उत्तरगयाले थेगिरहेको रसुवाको पहिचान पछिल्लो समय चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले धानिरहेको छ । चाहे चिलिमेको १०% शेयर रसुवाली जनताले पाउने प्रकृयाले होस् वा पछिल्लो समय प्रवन्धक कुलमान घिसिङको पुनर्वहालीको नाममा भएका कृयाकलापहरूले होस् राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा रसुवाले केही न केही स्थान पाउँदै आएको छ । चिलिमेको शेयर रसुवाली जनताले पाउनुले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासको लागि एउटा नयाँ नजिरको व्यवस्था गरिदियो र सोही नजिर बमोजिम त्यसभन्दा पछाडि बनेका नयाँ बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरूले स्थानीय जनताहरूलाई शेयर छुट्टयाउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो र सार्वजनिक निजी साझेदारीको नयाँ नमुना चिलिमे जलविद्युत परियोजना बन्यो । निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत परियोजना, माथिल्लो र तल्लो स्याङजेन जलविद्युतले रसुवालीलाई थप सशक्तीकरण गर्दैछन् ।

लागत मूल्यभन्दा निकै उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको चिलिमे जलविद्युत परियोजनाजस्तो अत्याधिक नाफामुखी परियोजनाको शेयर जिल्लावासीले पाउनुले तीन वर्षमा रसुवाको आर्थिक जगतमा रामै्र हलचल ल्यायो । आफ्नो शेयर बेचेर धेरै रसुवाली काठमाडौका घरधनीदेखि स्थानीय बजारका जग्गाधनीसम्म, मोटरबाइक धनीदेखि मोटर धनीसम्म बने, उपभोग संस्कृति बढ्यो, शिक्षा र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आयो । चिलिमे परियोजनाकै तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने ९५% रसुवालीसँग चिलिमेको शेयर छ, अन्य आधारहरूलाई हेर्ने हो भने करिब १५% रसुवालीले आफ्नो निम्नस्तरको आर्थिक अवस्थाको कारण प्रतिव्यक्ति रू १३०० जम्मा गर्न नसक्दा बैङ्कहरूले दिएको ८०% ऋण सुविधा र २०% आफ्नो मिलाएर न्यूनतम २० कित्ता शेयरको लागि आवेदन गर्न सकेनन् । चिलिमे परियोजना लगानी गर्न सक्नेको लागि दुहुनो गाई बन्यो, लगानी गर्न नसक्ने गरिव, निमुखा र दलितहरूको लागि कागलाई बेल । कसैले कसैलाई प्रश्न गरेन चिलिमे यहाँका बुज्रुकहरूको मात्र हो या निमुखाहरूको पनि ? भोलि बन्दै गरेका स्याङजेन,माथिल्लो साङजेन, रसुवागढी र अपर त्रिशूलीहरू यहाँका धनीहरूको नाममा नामसारी गर्ने कि गरिवहरूको पनि बनाउने ? त्रिशूली नदी प्रकृतिले धनाढ्यहरूको लागि दिएको उपहार हो या गरिवहरूको पनि सम्पत्ति ? आयकर ऐन २०५८ ले निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासबाट गरेको आम्दानीमा विसं २०८० सम्मको लागि १००% आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ , पुनर्वितरणकारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार सरकारलाई करसमेत नतिरी गरेको आम्दानी गरिव वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ कि पर्दैन ?

नवौँ आवधिक योजना लगायत त्यस पछिका आवधिक योजनाहरू देशबाट गरिवी निवारणकै वरिपरि घुमेका छन् । दशौँ आवधिक योजनाको एकमात्र लक्ष्य गरिवी निवारण थियो तैपनि राष्ट्रिय योजना आयोग भन्छ “नेपालमा २३.८% मानिस निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि छन्” । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणले भन्छ “नेपालमा ६०%भन्दा बढी सापेक्ष गरिवहरू छन्” । किन हुन सकेन त नेपालमा गरिवी निवारण ? किन पु¥याइएन चिलिमेजस्ता अत्यधिक नाफामुखी परियोजनाहरूलाई गरिवहरूसम्म ? समस्या कहाँ छ ?

समस्या नीति निर्माणबाट सुरू हुन्छ, वीपी सम्झने तर समाजवाद बिर्सने नीति, माक्र्स र माओ सम्झने तर अन्तिम लक्ष्य साम्यवादमा पुग्ने कुरा बिर्सने, चीनको उग्र पुँजीवादलाई साम्यवाद देख्ने तर युरोप र अमेरिकाको आधारभूत समाजवादलाई पुँजीवाद देख्ने राजनीतिक वक्रोक्ति नीतिमा समस्या छ । किन चिलिमेजस्ता अत्यधिक नाफामुखी परियोजनालाई गरिव केन्द्रित नगरेर कर्मचारीकरण गरियो ? चिलिमे जलविद्युत परियोजनामा ५१ % शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, २५ % चिलिमे र प्राधिकरणका कर्मचारीको १० % रसुवाली जनताको र १४ % अन्य सर्वसाधारणको शेयर छ । करिव ६४००० रसुवालीको १० % शेयर हुनु तर करिव १०००० को संख्यामा रहेका प्राधिकरण कर्मचारीको शेयर २५ % हुनुले अत्यधिक नाफामुखी परियोजनालाई कर्मचारीकरण गरिएको स्पष्ट छ । रसुवाको प्राकृतिक सम्पदाको वास्तविक मालिक रसुवाली जनता हुन कि प्राधिकरणका कर्मचारी ? रसुवाली जनताको भन्दा बढी शेयर प्राधिकरणका कर्मचारीको हुनु हुन्छ या हुँदैन ? ९९% अन्य लगानीकर्ताबाट १०० % लगानी उठाएर १ % शेयर रसुवाली गरिवहरूको लागि आरक्षण गर्न सकेको भए रसुवा पहिलो गरिवी उन्मूलित जिल्ला बन्न सक्थ्यो । गरिवहरूको लागि राजनीति गर्नेहरूले गरिवहरूको लागि विकास परियोजनाहरूका आरक्षणको नीति किन ल्याउन सकेनन् ?

प्रबन्धक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनलाई लिएर रसुवामा ठूलो आन्दोलन भयो, जिल्ला बन्द गरियो, निर्माणाधीन परियोजनाहरू अवरूद्ध गरियो, कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरियो, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सवारी साधनहरूको तोडफोड गरियो र हल्ला मच्चाइयो कुलमान नभए चिलिमे डुब्छ । निर्वाचनमा “चिलिमेको शेयर रसुवालीलाई दिलाउने मैँ हँु” भन्दै भोट माग्नेहरू भन्दै थिए, “मैँले होइन रसुवालीलाई शेयर दिलाइदिने कुलमान हुन, रसुवाको विकास गराइदिने पनि कुलमान, रसुवालीलाई रोजगार दिने पनि कुलमान, चिलिमेलाई नाफा गराउने पनि कुलमान र त्यतिमात्र होइन चिलिमेको शेयरको भाउ बढाउने पनि कुलमान नै हुन्” । अशिक्षित रसुवालीले नपत्याउने कुरापनि भएन, २÷४ रसुवाली चिलिमेमा जागिरे छन् भन्ने सुनेकै हो, रूपैयाँ  ३२३ रूपैयाँ ७० पैसामा किनेको शेयरको भाउ रू २८०० पुगेको पनि देखेकै हो, के थाहा तिनलाई शेयर मार्केटको नियन्त्रण कुलमानले होइन अर्थशास्त्रको माग र पूर्तिको नियम, राष्ट्रिय राजनीतिक उत्साह, अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजार, देशको वित्त नीति र सबैभन्दा बढी त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेर । आन्दोलनको इज्जत पनि त्यति नै गयो कि कुलमान घिसिङले पटक पटक भन्नुप¥यो “मैँले आन्दोलन गराउन पैसा बाँडेको छैन” ।

पछिल्लो चिलिमे आन्दोलनले केही नयाँ कुरा देखायो । १) जिल्ला बन्द गर्न १० जनाभन्दा बढी मानिस चाँहिदैन । एउटा व्यक्तिले राज्य संरचनालाई नै राम्रो टक्कर दिन सक्छ । कुलमानको आगमन र बहिर्गमन प्राधिकरणको नियमित प्र्रक्रिया थियो । भत्ता पाउने र इज्जत दिने पदमा सँधै एउटै व्यक्ति बसिरहनु पर्दछ भन्नु कतिको जायज थियो ? काम गरेर देखाउने अवसर अरू कर्मचारीले पनि पाउनु पर्दछ कि पर्दैन ? 

२) चिलिमे र यसका भगिनी परियोजनाहरूको कति जनालाई रोजगार दिन सक्ने क्षमता छ र यसमा कति जना रसुवाली कार्यरत छन भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक तथ्याङ्क बाहिर आएको देखिदैन । १÷२जना पहुँचवाल नेताको भनसुन र कुलमानको निगाहमा नेताका १÷२ जना भाइ भतिजा र कार्यकर्ताले जागिर पाउँदैमा चिलिमेले रसुवालीलाई रोजगारी दिएको छ भन्न मिल्दैन । कुलमानले गरेको १÷२ जना नेताको मुखबुजो लगाउने र १५ जना बाहिरबाट आफ्ना मानिस घुसाउने रणनीतिलाई नबुझी कुलमानको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको पिसाबको न्यानोमा रमाउनुभन्दा बढी केही थिएन । अब प्रश्न यो छ कि पिसाबको न्यानोमा रमाउने कि रसुवालीको लागि अवसर सिर्जना गर्ने ? अवसर नै सिर्जना गर्ने हो भने चिलिमे र यसको भगिनी परियोजनाहरूमा रोजगारहरूको विवरण मागौँ, रसुवामा उपलब्ध जनशक्तिलाई छक्याएर त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले कति बाहिरिया भित्र्याएछ तथ्य निकालौं र अब आवश्यक जनशक्ति रसुवाबाट नै पूर्ति गर्न समिति बनाउन दवाव दिआँै । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा रमाआँै, भनसुन होइन न्यायिक प्रणाली सिकाआँै ।

३) जलविद्युत विकास नीति (१९९२) ले २% शेयर स्थानीयका लागि आरक्षण गरेकोमा तामाकोशी परियोजनाले १०% छुट्टयाएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा चिलिमेले पनि स्थानीयलाई १०% नै छुट्टयाउनु परेको थियो । कर्मचारीलाई २५% राखी १०% स्थानीयलाई दिनुले प्राकृतिक सम्पदा कसको भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सानिमामाई हाइड्रोपावरले आफ्नो २०% शेयर स्थानीयलाई छुट्टयाएको परिप्रेक्ष्यमा अब चिलिमेका भगिनी परियोजनाको शेयरमा स्थानीयको हिस्सा बढाउन आन्दोलन गर्ने कि कुलमानले रसुवालीलाई शेयर दिलाएको भनी आन्दोलन गर्ने ? रसुवाली गरिवहरूलाई १% शेयर आरक्षण गर भन्ने कि नभन्ने ? प्रतिव्यक्ति रसुवालीले पाउने शेयरभन्दा अन्य कर्मचारीको शेयर बढी हुनुहुन्न किनकी यी प्राकृतिक सम्पदाका वास्तविक मालिक हामी हौँ भन्ने कि नभन्ने ? चिलिमे हाम्रो बनाउने कि अपमानजनक शेयर पायाँै भनेर रमाउने ? यथास्थितिमा रमाउने कि गरिवी निवारणको लागि नेपाललाई एउटा नयाँ मोडेल दिने ?

४) संविधानसभा निर्वाचनमा समेत मौलाउन नभ्याएकोे जातीयताको वास्ना घिसिङ प्रकरणमा राम्रै गनायो । चिलिमे आसपासका बस्तीहरू बुद्धिमान तामाङको प्रभाव क्षेत्र रहनुले पनि ज्वाइ घिसिङलाई राम्रै ऊर्जा दियो । 

अब आफ्नो जात खोज्नतिर लाग्ने कि सन् २०१५मा सम्पन्न हुनुपर्ने स्याङजेन र २०१६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने रसुवागढी समयमै सम्पन्न हुनेगरी काम भैरहेको छ वा छैन पत्ता लगाउनतिर लाग्ने ? प्रोजेक्टमा ताला लगाउने कि समयमै कार्य सम्पन्न गर्न सहकार्य, सहयोग र दबाब दिने ? ल भन्नुस न नेताज्यूहरू अब रसुवालीलाई चाहिएको के हो, १०% शेयर र तपाइँका आसेपासेको जागिरको ललिपप कि हाम्रो सम्पदामा आप्mनो अग्राधिकार ?

लेखक शिक्षण पेशामा आवद्ध छन् ।