लाङटाङ निकुञ्जद्धारा होटल तथा लजका लागि नयाँ कार्यबिधी लागू

धुन्चे, रसुवा

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो जग्गामा अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको होटल तथा लजहरूका लागि नयाँ कार्याबिधी र नियम ल्याएको छ । 

निकुञ्जको क्षेत्रको जग्गामा बनेको होटल तथा लजहरूलाई लक्षित गर्दै कार्यालयले यसै वर्षबाट लागुहुने गरी नयाँ कार्याबिधी, निती र नियमावली लागु गरिएको हो । विगत शसस्त्र द्वन्दको लामो समयमासम्म यस क्षेत्रमा होटल लजको रोयल्टी रकम असुली गर्न सकेको थिए । निश्चित तथा वैज्ञानी किसिमको कार्यबिधी नहुनाले रोयल्टी उठ्न सकेको थिएन । 

निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित होटललाई व्यवस्थित र नयाँ कार्याबिधी अनुरुप चलाउनका लागि निकुञ्जको जग्गाम सञ्चालित होटल तथा लजहरूलाई स्थानीयबासीहरूका लागि टेन्डर प्रक्रिया अन्र्तगत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । निकुञ्जले क, ख , ग र घ श्रेणीमा होटल तथा लजहरूको बग्रिकरण गरेर नयाँ कार्याबिधि तथा नियमावली बनाएको हो । निकुञ्ज क्षेत्रको लाङटाङ, गोसाईकुण्ड तथा ठाडपाटी मा गरेर ५५ वटा होटल तथा लजहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्र्तगतको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरिने होटल, लज तथा चिया पसलहरूलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरिय एवं संरक्षणमुखी बनाई पर्या–पर्यटन विकासको माध्यमबाट निकुञ्ज क्षेत्रको जैविक विविधता, भू– परिधि एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा टेवा पु¥याउने हिसावमा होटल तथा लजका लागि कार्याबिधी जारी गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले बताए । कार्यबिधी तयार गरी लागु भएपछि रोयल्टी उठ्ने विश्वास गरिएको छ । 

 निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका समुदायको जीवनस्तरमा समेत सुधार ल्याउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ को मर्म बमोजिम लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको सरकारी जग्गामा स्थापना गरी सञ्चालन गरिने होटल तथा लजहरूको सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गर्ने लागिएको संरक्षण अधिकृत ढकालले बताए । नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले होटल तथा लज सञ्चालन कार्यविधि बनाउन निर्देश गरे अनुसार लाङटाङ राष्टिय निकुञ्ज  कार्याबिधी २०६९ लागु गर्न लागिएको अधिकृत ढकालले बताए ।

निकुञ्जले कार्याबिधी लागु गरेपछि एक दशक देखि सरकारी जग्गामा होटल बनाएर आफ्नो व्यवसाय गरेर बसिरहेका स्थानीयले निकुञ्जको जग्गामा बनेका होटलहरूको टेन्डर प्रक्रियामा पारेर मात्र होटल सञ्चालन गर्न पाउने छन् । निकुञ्जद्धारा बनाईएको कार्याबिधी अनुसार होटल तथा लज व्यवसायीहरूले निकुञ्ज सँग बोलपत्र मार्फत ५ वर्ष सम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

हाल सञ्चालन गरिरहेका होटल तथा लजहरूका हकमा यो कार्यविधि लागू भए पश्चात नेपाल सरकारले कार्यविधिका शर्तहरू लागू हुनेगरी थप ५ वर्षको लागि म्याद थप गर्न सकिने निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जले बनाएको कार्याबिधी र नियमअनुसार राजश्व नतिर्ने, संरक्षण प्रतिकुलका क्रियाकलापमा सहभागी भएका, तोकिएको मापदण्ड भित्र नपर्ने र संरक्षणमा प्रतिकुल असर पर्ने होटल तथा लजहरूको म्याद थप नहुने संरक्षण अधिकृत ढकालले बताए । साथै निकुञ्ज कार्यालयसँग अनुमती नलिई आफनो होटल लजको क्षमता बद्धि गरेका होटल तथा लजहरूले लज संचालन भएको मिति देखि उक्त बढेको क्षमता अनुसार राजश्व तथा त्यसको सतप्रतिशत जरिवाना (पहिले बुझाएको राजश्व कटाई) बुझाएमा मात्र म्याद थपका लागि उक्त अनुमती दिइने जनाएको छ । निकुञ्जको कार्याबिधी तथा नियमावली अनुसार होटल तथा लज सञ्चालन गर्न इच्छुक ब्यक्तिले आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निकुञ्जमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । 

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका बासिन्दाहरूले मात्र होटल तथा लज सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । वाहिरी व्यक्तिको नाउँमा व्यवसाय हस्तान्तरण तथा साझेदारी गर्न नपाईने गरी निकुञ्ले आफ्नो कार्यायोजना तयार बनाईएको जनाएको छ । निकुञ्जले लामो समयदेखि जैविक विविधता र भू–परिधि संरक्षणमा योगदान पु¥याउने, निकुञ्जको स्थापनाका कारण परम्परागत जिविकोपार्जनका उपायबाट विस्थापित भएकाहरूलाई र संरक्षणमा हानी नोक्सान पु¥याउने जिविकोपार्जनका उपायहरू छाडी होटल तथा लज व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने निवेदकलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । 

होटल तथा लज सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्वीकृति अनुमति लिई पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका तर प्राकृतिक प्रकोप, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाको मागमा परिवर्तन जस्ता कारण सफल रुपले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका व्यक्तिलाई नयाँ ठाउँमा स्थापना गरिने होटल तथा लज सञ्चालन गर्ने पाउनेछन् । त्यस्तै निकुञ्जले होटल तथा लजको स्तरीकरण तथा बग्रिकरण समेत गरेको छ । बग्रिकरण गरेका होटलहरूलाई क, ख, ग, र घ श्रेणीमा बिभाजन गरेर बर्षेनी राजस्व संकलन गर्दै आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनायो । कार्याबिधी तथा नियमावली अनुसार क वर्गमा रहेका होटलका कोठा १२ वटा हुनुपर्ने, बेड संख्या २४ , गाईड तथा सहयोगी कोठा ३ र शौचालय र स्नान कक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ख वर्गमा पर्ने  होटल तथा लज ८ वटा कोठा संख्या, १६ जना सम्म पर्यटक अट्ने बेड, गाईड र सहयोगीका लागि दुई वटा कोठा र दुई सौचालय र २ स्नान कक्ष हुनु पर्नेछ । त्यस्तै ग वर्गको होटल तथा लजका लागि ४ वटा कोठा, ८ वटा बेड संख्या र एक वटा सहयोगी वा गाईडका लागि कोठा र एक स्नान कक्ष र शौचालय हुनुपर्ने छ तर घ वर्गको होटल तथा लजका लागी यो व्यवस्था लागु नहुने निकुञ्जले जनाएको छ ।

निकुञ्जले होटल तथा लजमा कार्वन उत्सर्जन कम गर्नका लागि दाउराको खपत कम गर्नका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्ने पर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यस अघि निकुञ्ज क्षेत्रका होटलहरूले भान्सामा दाउराको प्रयोग गर्दै आएका थिए । पर्यटन प्रवद्धनका नाममा दाउरा बालेर रातभर जाग्राम बस्न नपाईने र दाउराको सट्टा बिकल्पको रुपमा ग्यास, बायो बिक्रट, सौर्य शक्तिबाट चल्ने कुकर, प्रयोग गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पति संरक्षणको काम गर्दै आएको हुदाँ निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने गोसाईकुण्ड,सुर्यकुण्ड, लौरिबिनायक तथा केन्जिङ उपत्यकाका होटल तथा लजहरूले दाउरा खोज्ने नाममा वनस्पति नष्ट हुदाँ वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने गएका कारण पनि निकुञ्जले नयाँ कार्याबिधी तथा नियमावली ल्याएको हो ।

निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गामा सञ्चालित होटल तथा लजहरूका लागि संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्धनका लागि होटल तथा लजहरूको बग्रिकरण छुट्टाएर राजस्व संकलनमा समेत बृद्धि गरेको छ । बार्षिक रुपमा निकुञ्जले क वर्गको होटलबाट  ६० हजार रुपयाँ, ख बर्गको होटल तथा लजबाट  ४५ हजार, ग वर्ग बाट ३० हजार, र घ वर्गको होटल तथा लजबाट १० हजार रुपयाँ राजस्व संकलन गर्ने जनाएको छ । निकुञ्जले दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक रोयल्टी रकम र संरक्षण एवं व्यवस्थापन शुल्क जोडेर हुन आउने कुल रकममा प्रत्येक वर्ष १०% चक्र बृद्धिका दरले बृद्धि गर्ने जनाएको छ ।  

निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गामा सञ्चालित होटल तथा लजहरूले पर्या–पर्यटन विकासको माध्ययमबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता एवं भू–परिधि संरक्षणमा टेवा पु¥याउने तथा पर्यटन व्यवस्थापनको प्रयासहरूलाई सघाउ पु¥याउनका लागि राजश्व रकम (लज, होटल तथा जग्गा समेत) को सत प्रतिशत रकम संरक्षण तथा पर्यटन व्यवस्थापनका लागि निकुञ्ज कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले बताए ।