मोदी, कमिसन र नेपालको विकास

ल्यामबहादुर दर्जी

गत साउनमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। उनको भम्रणबारे सञ्चार माध्यममा धेरै लेख, समाचार, पाठकपत्र छापिए। उनको दोस्रो भ्रमण हुने बेलासम्म पनि पहिलो भ्रमणबारे अझै विभिन्न कोणबाट विभिन्नखाले विश्लेषण आइरहेका छन्। उनले सबै नेतालाई भेटे, नेपाली संसद्मा सम्बोधन पनि गर्न भ्याए।

साथै आफूले भारतमा धर्मपुत्रको रूपमा राखेका नेपाली युवा जितबहादुरको परिवारलाई पनि भेट्न भ्याए। नेपालमा अहिले संविधान लेखनको काम तीव्रतर अघि बढिरहेको छ। यो समयमा मोदीले सबैलाई संविधान लेखनमा ध्यान दिन सुझाएका पनि छन्। उनले भारतमा नेपालको प्रशंसा गरे। नेपालबाट भारतले पनि धेरै कुरा सिक्ने सकिने बताए। जुन ज्यादै महत्वको विषय लाग्यो। भारतीय जनताले ती विचार महत्वपूर्ण मानेको समाचार पढ्न पाइयो। खुसी लाग्यो।

उनले भनेका छन्- 'ना खाउँगा, ना खाने दिउँगा।' देशको विकासमा यति शब्द कार्यान्वयन गर्न सकियो भने भारतमात्र हैन नेपालमा पनि गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ। विभिन्न विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, हिंसा हटेर समृद्ध नेपाल बन्नेछ। उनको विकास मोडल झनै नेपालका लागि उपयोगी छ। मोदीले जसरी हामीकहाँ अहिलेसम्म एउटै प्रधान मन्त्रीले यस्तो बोलेको सुन्न पाइएको छैन। मुलुकमा गरिबी बढ्नुका मुख्य कारण जताततै कमिसन नै कमिसन खेल हो। मौलाउँदो भ्रष्टचार व्याप्त छ। यस्तो विषय कम होला भनेको, झनै मौलाउँदैै गएको विभिन्न समाचारमा दिनहुँ प्रकाशन भइरहेका छन्। 

हिजोआज नेपाली युवा मन वैदेशिक रोजगारमय भएको छ। १८ वर्ष नपुग्दैका युवायुवतीदेखि ६० कटेका बूढापाकासमेत राहादानी बनाउन लाइनबद्ध देखिन्छन्। दिनहुँ सयौं विदेश पलायन हुँदैछन्। कतार, मलेसिया, साउदी, दुबई, कोरियातिर नेपालीको ओइरो लागेको छ। यसरी विदेश पठाउनेमा बढी कमिसन र ठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। हरेकलाई न्यूनतम ४० देखि ६० हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने आशा देखाइन्छ। मेनपावर कम्पनीले यस्तो लोभमा विदेश पठाउँछ र त्यहाँ पुगेपछि १५/२० हजारमा कडा परिश्रम गर्न बाध्य बनाइन्छ। न फर्क न काम गर! दोधारमा पारिन्छ। 

देशमा जग्गा कारोबारी (दलाली) गर्नेहरूको बाहुल्यता पनि उत्तिकै छ। धान, मकै, फापर, कोदो, गहुँ फल्ने खेतबारी चिराचिरा पारेर घडेरीको नाममा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्ने र त्यसबाट कमिसन खानेहरूको लर्काे छ। जग्गा प्लटिङ गरेपछि त्यहाँ सडक बन्छ, पोल गाडिन्छ, बिजुलीको तार टाँगिन्छ। यस्तो ठाउँमा अप्रत्यक्ष तर लाखौंलाखको कमिसन खेल हुन्छ। जताततै कमिसनको खेल सुरु हुन्छ। एकातिर खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ भयो अर्कोतिर उत्पादन घट्यो। यस्तो गर्नुहुन्न भनेर न सरकार बोल्छ, न अन्य निकाय नै। राजनीतिमा त्यस्तै छ। कमिसनको खेल। देख्दै र सुन्दै आएका छौं। राजनीतिमा जनताले विश्वास गरेका, जनविश्वासीले भन्दा कमिसनको चलखेल गर्न सक्ने, रकम चलखेल गर्न सक्नेहरू माथि माथि पुगेका छन्। चुनावका बेला कमिसनको चलखेल, संवैधानिक नियुक्तिहरू हुँदा चलखेल। 

यातायात क्षेत्रमा हेर्योप त्यस्तै छ। सास्तीमात्र हैन, टिकटदेखि बासी भातमा समेत कमिसन। कलंकीबाट चलेको बस धार्केमा रोकिन्छ। होटलमा खाना खुवाइन्छ। त्यो पनि बासी। यात्री गएर टेबलमा बस्नेबित्तिकै थालभरि सबै चिज आउँछ। सबै बासी हुन्छ। खान बाध्य भइन्छ। नखाउँ अन्त गाडी रोकिन्न। यस्तो चलखेल गाडीवालादेखि होटलवालासम्ममा हुन्छ। सामान्य दालभातको डेढ सयभन्दा माथि पुगिसक्यो। दुई टुक्रा ब्रोइलर पनि चाख्ने हो भने त २५०।–। खानाको गुणस्तर हेर्दा भने ३० रूपियाँको पनि हुन्न। टिकटमा पनि कमिसन नै हुन्छ। काउन्टर रेटभन्दा दलालको रेटमा यात्रीले यात्रा बढी गरेका भेटिन्छन्। काउन्टरमा नपाइने टिकट दलालहरूसँग सजिलै बढी दाममा पाइन्छ। एउटै सिटको टिकट ५ जनालाई दिइन्छ। सामानको मनपरी भाडा। बोले आइलागिहाल्छन्। 

निजी विद्यालय उद्योग मेनपावर कम्पनी जस्तै फलदायी भएको छ। हिजो सन्तान जन्माउन रोकावट नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप थियो। एउटै घरबाट ४/५ बालबालिका विद्यालय जान्थे। काठमाडांैमा भिसा खस्न नपाउँदै छोराछोरी बोर्डिङ भर्ना गर्नैपर्ने र सहरमा कोठा चाहिने पक्ष बुझिनसक्नु छ। पढाउन आएपछि घरको काम ३ गुणा सकिन्छ। बोर्डिङमा शुल्क महँगो छ। शिक्षा सस्तो हुन सकेन। सामुदायिक विद्यालयका ८,९,१० कक्षा झन् महँगो भएका हुँदै गएका छन्। उच्च मावि सञ्चालन गर्न विद्यार्थी शतप्रतिशत पास गराउन बिहान–बेलुका ट्युसन अनिवार्य बन्दैछ। प्रतिविषय मासिक ५०० भन्दा कम कतै छैन। वर्षमा एक विषय पढ्न ६ हजार खर्च हुने भयो। यसरी मुख्य तीन विषयको मात्र ट्युसन पढाउने हो भने वार्षिक अतिरिक्त १८ हजार खर्च। यीबाहेक परीक्षा शुल्क, डे्रस, स्टनेसनरी शुल्कको त कुरै नगरौं। यसरी निःशुल्क भनिएको माध्यमिक शिक्षा पढाउनमात्र पनि अब त ८० हजारभन्दा बढी लाग्ने भयो। शिक्षा निःशुल्क भनेर नारा दिइयो। अभिभावकलाई ऋण थपिएर घर न घाट बनाएको छ। 

विकासका लागि छिमेकी भारतका प्रधान मन्त्री मोदीबाट पनि धेरै सिक्ने सक्ने बाटा छन्। राम्रो कामको अनुशरण आजैबाट थाल्नु आवश्यक छ। मिनेट मिनेटमा कमिसन, पाइला पाइलामा कमिसनले देशको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ, सुशासन कामय हुन सक्दैन। त्यसैले हरेक काम राम्रोबाट सुरु गर्नुपर्छ, नराम्रो कामलाई निरुत्साहित गरी विकास थालनी गर्न ढिला भइसक्यो। यति गर्नसकेमात्र मोदीको प्रशंसा गरेको सार्थक ठहरिनेछ।

लेखक राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्चका महासचिव हुन् ।