जिल्लाले न्याय पाउने कहिले त ?

क्रमश : रसुवा सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ । यहाँका मानिसहरू पनि समय सुहाउँदो सञ्चारको प्रयोग गर्न सक्षम छन् । हिजो एकदुई  जना मात्र सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्दै आएका इमेल इन्र्टर्नेटको प्रयोग अहिले निकै सरल छ । हातहातमा भएका मोवाईलबाट संसारलाई नियाल्दैछन् रसुवाका जनता ।

विकासको सम्भावनाहरू अँगालाभरि मात्र छैनन्, असाध्यै धेरै पनि छन् । जिल्लाका धेरै ठाउँहरू, गाउँहरू राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि परिचित छ । तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यहाँको प्रवल सम्भावनाका बारेमा नभई बिडम्बनाको बारेमा बढी चर्चा हुन थालेको छ । हुन त ती बिडम्बना सञ्चारमायममा आएपछि जिल्ला सचेत हुने गरेको छ पनि । यो साता जिल्ला रक्तचन्दनमय बन्यो । जानकारी अनुसार ७ जना मानिसहरू रक्तचन्दन तस्करी गर्दागदै पक्राउमा परे । उनीहरूमा अनुसान्धान पनि भइरहेको छ । साँढे दुई  वर्षअघि मात्र रक्तचन्दनको घटनाले तत्कालीन अह्रिदमन गणका प्रमुख सेनानी रामजी थापा बर्खास्तमा परे भने तत्काली प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र डिएसपी ओमबहादुर  रानामगर कारवाहीमा परेका थिए  । 

पटक पटक रक्तचन्दन तस्कर भएको समाचारले निकै प्राथमिकता पाउँछ ।  पछिल्लो समय रसुवा तस्कर गर्ने जिल्लामा पहिलो जस्तै हुन आउँछ । सिन्धुपाल्चोकको नाकाबाट लान नसकिएको रक्तचन्दन यहाँबाट लान सक्छन् भन्ने कुराले सञ्चार माध्यमममा  प्रशस्त  स्थान पाउँछ । रक्तचन्दनका कारोबार वा तस्कर गरी रसुवाका मात्र नभई अन्य जिल्लाका मानिसहरू चाहिँ रातारात धनी बन्ने अनि जिल्ला भने जहिले पनि अन्यायमा पर्ने । यो बिडम्बना कहिलेसम्म ?

रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै एकीकृत माओवादीका जिल्ला नेता माधव लामिछाने (समीर) पक्राउमा परेपछि एकीकृत माओवादी केन्द्रीय तहबाट उनलाई रिहा गर्नका लागि बारम्बार फोनमा धम्की आइरहनु भनेको अझै पनि तस्करीहरूले प्रश्रय  पाउनु हो । यदि उनको संलग्नता थिएन भने अरु समातिएकाले उनको संलग्नता रहेको बताइरहँदा अब उनको विषयमा के हुन्छ ? सारा रसुवाली जनताका बीच कौतुहलताको विषय पनि हो । हिजो शाहीकालमा टिके सभापति बनेको भन्दै पूर्व  जिविस  सभापति खेसम मगरलाई हात बाँधेर गाउँ गाउँ घुमाउने अनि सामान्य कमजोरीलाई हेरेर सारालाई भौतिक कारवाही गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्व आज आफैं ती भन्दा ठूला अपराधमा संलग्न भई जिल्लाको नै बेइजती गरिरहेका छन् । जिल्ला बदल्ने वा जिल्लाको समग्र विकासका लागि विभिन्न तहमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै जिल्लालाई अन्यायमा पारिरहेका छन् भने जिल्लाले न्याय कहिले पाउने त ?